UPI payment new rule: अब UPI पर 2000 रुपये से अधिक के पेमेंट करने पर लगेगा चार्ज, देखें जानकारी

UPI payment new rule: 15 sep मंगलवार को नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआइ) ने एक नवीनतम फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया। ₹2,000 से अधिक के यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत का शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा। लेकिन 75 हजार रुपये से अधिक की राशि के भुगतान पर 300 रुपये प्रति लेनदेन का शुल्क अधिकतम है। तो चलिए इसके बारें में डिटेल से जानते है।

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सरकार ने कहा कि यूपीआई ऐप प्रोवाइडर को डिजिटल प्लैटफॉर्म पर छिपे हुए शुल्क लगाने या डिजिटल प्लैटफॉर्म पर चार्ज करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि व्यापारी इस नए शुल्क को अपने ग्राहकों पर नहीं डालें। इसके अलावा, व्यक्तिगत UPI लेनदेन के लिए मासिक कोटा या मुफ्त लेनदेन की सीमा नहीं होगी।

सरकार ने कहा कि नई व्यवस्था से केवल चार प्रतिशत व्यापारी लेनदेन प्रभावित होंगे। इसलिए अधिकांश लेनदेन या तो 2,000 रुपये से कम हैं या पी2एम छूट के क्षेत्र में आते हैं।

UPI का नया नियम क्या है?

NPCI ने 15 sep मंगलवार को यह जानकारी दी, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने इस बारे में अधिक जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि आम ग्राहक बगैर अतिरिक्त बोझ के भुगतान करते रहेंगे। शुल्क भी दो हजार रुपये तक के ज्यादातर सौदे से बाहर रहेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने जरूरी सेवाओं पर शुल्क कम रखा है।

रेलवे, टेलीकाम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर सिर्फ पांच रुपये का फ्लैट एमडीआर लागू होगा। सार्वजनिक सेवाओं और कम मार्जिन वाले कारोबार में खर्च को कम करने का लक्ष्य है।

नई व्यवस्था के तहत छोटे व्यापारी, upi क्यूआर कोड के माध्यम से हर महीने एक लाख रुपये का लाभ लेते रहेंगे। व्यापारी जो लगातार तीन महीने तक एक लाख रुपये से अधिक का मासिक भुगतान करता है, उसे आम तौर पर P2M कैटेगरी में रखा जाएगा।

नई एमडीआर व्यवस्था केवल डारेक्ट यूजर के बैंक खाते से व्यापारी के बैंक खाते में यूपीआई भुगतान पर लागू होगी। यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड या पहले से मंजूर “क्रेडिट लाइन” द्वारा किए गए भुगतान के लिए अलग नियम लागू होंगे।

पानी और बिजली जैसे सरकारी बिलों पर कितना होगा एमडीआर ?

पानी, पाइप्ड प्राकृतिक गैस और बिजली के 2,000 रुपये से अधिक के उपयोगिता बिलों पर 0.4 प्रतिशत की दर के बजाय पांच रुपये का फ्लैट एमडीआर लागू होगा। 2,000 तक के भुगतान पर MDR शून्य होगा।

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Duniya Yukti

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